१० बर्षमा ४१ हजार ७३४ जनाले पाए सरकारी स्थायी नियुक्ति

पछिल्लो १० बर्षमा ४१ हजार ७ सय ३४ जनाले लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी सरकारी नियुक्ति पाएका छन् । आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक बर्ष ७३/ ७४ मा ९ हजार ५ सय ६५ जना लोकसेवा भिडेर स्थायी नियुक्ति भएका हुन भने सबैकम १३८ जनामात्रले नियुक्ति पाएका थिए ७७/ ७८ मा ।

बिज्ञापन

लोकसेवाका अनुसार २०८०/८१ मा मात्रै दुई हजार ६८८ जना योग्य उम्मेदवारलाई सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । विज्ञापन गरिएका पद भने तीन हजार ६६० थियो । ती पदका लागि चार लाख ७३ हजार ४९० जनाले दरखास्त दिए ।

बिज्ञापन

आयोगको पछिल्लो १० बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा सबैभन्दा कम १३८ जनामात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।
यस्तै त्यस अघिको आर्थिक बर्षमा आयोगले एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ ३०४ जना उम्मेदवारहरु मात्रै स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो कोराना कहरका कारण सो आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा कम नियुक्ति सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै,आयोगले ७१/ ७२ मा ४ हजार ७ सय ६२,७२ ७३ मा ५ हजार ६ सय ३८ लाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफासि गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक बर्ष ७३/ ७४ मा ९ हजार ५ सय ६५ लाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिँदा ७४/ ७५ मा ७ हजार ७ सय १८,सो पछिको बर्ष अर्थात ७५/ ७६ मा ४ हजार ५ सय ७४ लाइ स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ आयोगले ।

बिज्ञापन

यस्तै,आर्थिक बर्ष ७८/ ७९ मा २६ सय ७२ र आर्थिक बर्ष ७९/ ८० मा ३६७५ जनालाई स्थायी सरकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ आयोगले ।

अयोगका अनुसार पछिल्लो १० बर्षमा ४१ हजार ७३४ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ आयोगले ।

 

२००८ साल असार १ मा स्थापना भएको लोकसेवा आयोग ७५ बर्ष पूरा गरेको छ । नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ । केन्द्रीय कार्यालयसहित काठमाडौँमा तीन र काठमाडौँ बाहिर ११ वटा कार्यालय रहेको आयोगका सबै कार्यालयमा हीरक महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।

आयोगले सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, र अन्य छनोट विधिहरू सञ्चालन गर्दछ । यो प्रक्रिया निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुने गरेको छ ।

विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रश्न पत्र तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य आयोगले गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको निर्माण, संशोधन, र लागू गर्ने विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन्छ । यसका अतिरिक्त, कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही, स्थानान्तरण, र अवकाशसम्बन्धी विषयमा पनि परामर्श दिन्छ । सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

९ वर्षपछि संघीय निजामती ऐन संसदमा पेस

न्याय सेवा आयोगद्वारा ६३ उपसचिवको सरुवा

एक सचिव,१० सहसचिव,६५ उपसचिवसहित २३० कर्मचारीको सरुवा

संघकै सिको गर्दै प्रदेश सरकार : कर्मचारीलाई पाँच हजार मंहगी भत्ता

अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभामा पेश भयो निजामती विद्येयक

संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

जबरजस्ती करणी मुद्दामा सरकारी इञ्जिनियरलाई न्यायलयको ‘क्लिन चिट’

फेरि पनि कार्यसूचीबाटै ‘गायब’ भयो निजामती सेवा विद्येयक

बिशेष